Indian govt Bans 25 OTT Platforms: ULLU, ALTT समेत अश्लील कंटेंट वाले Apps Block

🚫 भारत में 25 OTT प्लेटफ़ॉर्म बैन: एक पेशेवर विश्लेषण

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🗓️ कब और कौन-सी कार्रवाई हुई?

मंत्रालय: इस कार्रवाई को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने संयोजन किया, जिसमें गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), कानूनी मामलों की विभाग, और उद्योग निकाय जैसे FICCI तथा CII शामिल थे।
तारीख: यह आदेश लगभग 23 जुलाई 2025 को जारी हुआ और 25 जुलाई 2025 तक इसके तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए।

⚠️ कौन‑से OTT प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधित किए गए?

कुल 25 OTT प्लेटफ़ॉर्म (वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स सहित) को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें प्रमुख नाम शामिल हैं:

ULLU
ALTT (पूर्व में ALTBalaji)
Desiflix
Big Shots App
Boomex
NeonX VIP
Gulab App
Kangan App
MoodX
Hulchul App
Mojflix
Triflicks
Navarasa Lite
Bull App, Jalva App, ShowX, Sol Talkies, आदि

❓ क्यों हुआ प्रतिबंध?

1. अत्यधिक अश्लील और यौन सामग्री (Soft Porn)

   • इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले वीडियो/वेब सीरीज़ में लंबे यौन दृश्य, नग्नता (nudity) और अश्लील भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा था।

   • कंटेंट में कहानी, सामाजिक संदेश या नैरेटिव बहुत कम था — ज्यादातर फोकस सिर्फ यौन दृश्य पर था।

2. महिलाओं का अपमानजनक चित्रण

   • कई शो और एपिसोड्स में महिलाओं को केवल यौन ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया।

   • यह अश्लील महिला चित्रण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करता है।

3. कानूनी उल्लंघन

   • IT Act, 2000 की धारा 67 और 67A: अश्लील सामग्री और यौन स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन व प्रसारण।

   • IPC की धारा 294: सार्वजनिक अश्लील कृत्य।

   • Indecent Representation of Women Act, 1986: महिलाओं का अपमानजनक चित्रण।

4. आत्म‑नियमन (Self‑Regulation) का पालन न करना

   • IT Rules, 2021 के तहत OTT प्लेटफ़ॉर्म्स को self‑classification, age restrictions और content moderation करना जरूरी है।

   • इन प्लेटफ़ॉर्म्स ने चेतावनी और नोटिस मिलने के बाद भी कंटेंट एडिट नहीं किया या फिर से वही कंटेंट अपलोड किया।

5. समाज और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव

   • सरकार के मुताबिक, इस तरह का कंटेंट युवा दर्शकों पर नकारात्मक असर डालता है और यह भारतीय सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है।

   • Ministry of Information & Broadcasting ने कहा कि डिजिटल कंटेंट पब्लिक इंटरस्ट में होना चाहिए, न कि सिर्फ अश्लीलता आधारित।

⚖️ किस कानून के तहत कार्रवाई हुई?

सरकार ने निम्न कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की Sec 67 (अश्लील सामग्री का प्रकटन) और Sec 67A (ज्यादा स्पष्ट यौन सामग्री)।
भारतीय दंड संहिता, 2023 की Sec 294 (अश्लील या सार्वजनिक अश्लील कृत्य)।
अश्लील महिला चित्रण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986, Sec 4 (महिलाओं का अमर्यादित या अपमानजनक प्रस्तुतीकरण)।

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🧾 निष्कर्ष: क्या सीखना चाहिए?

यह कदम सरकार की उस नीति का प्रतीक है जिसमें डिजिटल मनोरंजन में क़ानून सम्मतता और नैतिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाता है।
OTT प्लेटफ़ॉर्म्स पर आत्म-नियमन, उम्र आधारित नियंत्रण, और आश्लीलता वर्गीकरण जैसे IT Rules, 2021 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है।
यह कार्रवाई न केवल उल्लू और ALTBalaji जैसी फ़्रिंज‑लेवल सेवाओं तक सीमित है, बल्कि यह सिग्नल देती है कि मेम ब्रांड्स भी सतर्क रहें wikipedia।

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📋 सारांश — एक नजर में

पहलू	विवरण
कब और किसने	जुलाई 2025 में MIB और संबंधित मंत्रालयों ने ISP को 25 प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक करने का निर्देश दिया
क्या प्रतिबंधित हुआ	25 OTT प्लेटफ़ॉर्म (वेबसाइट्स + मोबाइल ऐप्स)
क्यों	'Soft porn', न्यूडिटी, अश्लील यौन दृश्य, महिलाओं का अपमानजनक चित्रण
कानूनी आधार	IT Act Sec 67/67A, IPC Sec 294, IRW Act 1986 Section 4
निहितार्थ	डिजिटल कंटेंट का कड़ाई से नियमन, आत्म‑नियमन की आवश्यकता, उद्योग वर्चुअल मूल्य‑पर्यावरण का निर्माण